November 19, 2026

भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर किसानों की आर-पार की लड़ाई, बोले कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदलने देंगे

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भोपाल। भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट को लेकर किसानों की आपत्तियां लगातार सामने आ रही हैं। मंगलवार को बड़े तालाब और उसके आसपास के करीब 66 गांवों के किसान हुजूर तहसील परिसर में जुटेंगे। किसानों ने ड्राफ्ट में कृषि भूमि के प्रस्तावित भू उपयोग को लेकर करीब 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। किसानों की मुख्य मांग है कि जिस जमीन पर वर्षों से खेती हो रही है उसका लैंडयूज कृषि ही रखा जाए और उसे दूसरे उपयोग में शामिल न किया जाए। किसानों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है इसलिए मास्टर प्लान में किए जा रहे बदलावों से उनके भविष्य पर सीधा असर पड़ सकता है।

भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट पर कुल 13 हजार 400 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों पर सोमवार से लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में सुनवाई शुरू हो चुकी है। पहले दिन आवासीय इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति और अवैध निर्माण से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। अब मंगलवार को बड़े तालाब और आसपास के गांवों के किसानों की आपत्तियां सुनवाई में सामने आएंगी।

किसानों का कहना है कि प्रस्तावित ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास मौजूद कृषि भूमि के भू उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। किसानों के अनुसार 66 गांवों की कृषि जमीन को रिवरफ्रंट फॉरेस्ट ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल किए जाने की बात सामने आई है। इससे खेती पर निर्भर हजारों परिवारों के सामने भविष्य में जमीन के इस्तेमाल और आजीविका को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। किसान चाहते हैं कि ऐसे सभी प्रस्तावों पर दोबारा विचार किया जाए।

किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन एक यानी BIZ 1 और भोजताल संरक्षण जोन दो यानी BIZ 2 को हटाने की मांग भी उठाई है। किसान प्रतिनिधि अनोखी सिंह पटेल का कहना है कि ग्रामीण परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है। ऐसे में कृषि भूमि का उपयोग बदलने से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। उनका कहना है कि प्रशासन को किसानों की आपत्तियों और जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए।

किसानों का यह भी आरोप है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान पंचायतों से सहमति लेने का आश्वासन दिया गया था लेकिन मौजूदा ड्राफ्ट तैयार करते समय गांवों की पर्याप्त सहमति नहीं ली गई। किसान चाहते हैं कि पहले सभी संबंधित गांवों में ग्रामसभा आयोजित की जाए। ग्रामसभा में प्रस्तावित भू उपयोग पर चर्चा हो और किसानों की राय लेने के बाद ही किसी तरह का बदलाव किया जाए।

संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे प्रतिबंधों का विरोध किसान वर्ष 2008 से कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मास्टर प्लान की प्रक्रिया जल्दबाजी में आगे बढ़ाई जा रही है। किसान यह भी सवाल उठा रहे हैं कि भोजताल कैचमेंट क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करके नए नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

किसानों का कहना है कि मास्टर प्लान शहर के विकास के लिए जरूरी हो सकता है लेकिन विकास की कीमत किसानों की कृषि भूमि और उनकी आजीविका नहीं होनी चाहिए। अब मंगलवार की सुनवाई में 66 गांवों के किसानों की आपत्तियां प्रशासन के सामने रखी जाएंगी। इसके बाद इन आपत्तियों पर क्या निर्णय होता है यह भोपाल मास्टर प्लान 2047 की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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