November 19, 2026

भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर बढ़ा विवाद, 5 लाख किसानों पर असर का दावा, लैंडयूज बदलने के विरोध में सड़कों पर उतरने की चेतावनी

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भोपाल। भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट को लेकर राजधानी के आसपास के गांवों में किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े तालाब और उसके आसपास के करीब 78 गांवों के किसान लैंडयूज में प्रस्तावित बदलाव से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद उनकी जमीन पर खेती करना और निर्माण करना दोनों मुश्किल हो जाएंगे। मंगलवार को हुजूर तहसील कार्यालय परिसर में मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर आपत्तियों की सुनवाई के दौरान किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश जताया।

इन 78 गांवों में भोपाल और सीहोर जिले के वे क्षेत्र शामिल हैं जो बड़े तालाब के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। भोजताल को संरक्षित करने के उद्देश्य से भोजताल संरक्षण जोन वन और भोजताल संरक्षण जोन टू यानी BIZ 1 और BIZ 2 प्रस्तावित किए गए हैं। किसानों का कहना है कि इन क्षेत्रों में जमीन का लैंडयूज बदलने से उनके सामने भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। उनका तर्क है कि जिस जमीन पर पीढ़ियों से खेती होती रही है उसका उपयोग बदलने से किसान न तो सामान्य तरीके से खेती कर पाएंगे और न ही जरूरत के अनुसार निर्माण कर सकेंगे।

विरोध प्रदर्शन में फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बड़े तालाब और उसके आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने में किसानों की भूमिका नहीं रही है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का अधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए और कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाना चाहिए। राजपूत के मुताबिक प्रस्तावित नियमों से बड़े तालाब के किनारे रहने वाले करीब 5 लाख किसान और उनके परिवार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने इसे विकास के बजाय किसानों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला मास्टर प्लान बताया और कहा कि वे इसके खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे।

किसानों ने सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि आपत्तियां दर्ज कराने और सुनवाई की प्रक्रिया आम लोगों के लिए पर्याप्त रूप से आसान नहीं है। किसानों का कहना है कि कई लोगों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि भोजताल संरक्षण क्षेत्र से जुड़े नियम जमीन पर जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन किए बिना तैयार किए गए हैं।

खजूरी क्षेत्र के किसान विवेक खंडेलवाल ने दावा किया कि कोलांस नदी के दायरे में आने वाले 16 नालों को संरक्षित करने की जरूरत बताई गई है लेकिन उनका सीमांकन अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि पहले मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाना चाहिए और उसके बाद ही किसी गांव या जमीन का लैंडयूज बदला जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि प्रस्तावित नियमों में कई जमीनों पर निर्माण की सीमा काफी कम कर दी गई है जिससे जमीन मालिकों के सामने बड़ी समस्या पैदा होगी।

इसी बीच आदमपुर छावनी गांव के लोग भी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर नाराज हैं। ग्रामीणों का दावा है कि गांव की आबादी वाले कई खसरों को इंडस्ट्री क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत ठाकुर के मुताबिक गांव में करीब 20 हजार लोग रहते हैं और 7 से 8 हजार परिवार प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र को इंडस्ट्री में शामिल करने से लोगों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वे अपने घरों का निर्माण करें या वहां औद्योगिक गतिविधियां संचालित करें।

ग्रामीणों के मुताबिक गांव की करीब 200 एकड़ जमीन को भी इंडस्ट्री क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसे लेकर लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने से पहले जमीनी स्थिति का दोबारा परीक्षण किया जाए और कृषि तथा आबादी वाली जमीन के लैंडयूज में किए गए बदलावों पर पुनर्विचार किया जाए। फिलहाल भोपाल मास्टर प्लान को लेकर किसानों और ग्रामीणों का विरोध जारी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है।

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